फ्रांस में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से पहले 70,000 पुलिस तैनात

फ्रांस के मजदूर संगठनों और छात्र समूहों ने शनिवार को बढ़ती महंगाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, जबकि येलो वेस्ट्स आंदोलन ने मध्य पेरिस में एक अलग रैली जारी रखी, जिस पर अधिकारियों ने प्रतिबंध लगा दिया है।

गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज़ ने कहा कि देशभर में 70,000 पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। सीएनए के अनुसार उन्होंने कहा, "अगर कोई दंगाई या लूटेरा है... तो हम उनके लिए तैयार और प्रतीक्षारत होंगे।"

छात्र समूहों और मजदूर संगठनों ने मध्य पेरिस में "महंगाई के खिलाफ और युवाओं के समर्थन में" एक अधिकृत मार्च का आह्वान किया। येलो वेस्ट्स ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड पर अपनी सभा का आह्वान किया, जो संसद के निचले सदन और राष्ट्रपति भवन के पास है, जहां प्रदर्शनों पर प्रतिबंध है। आंदोलन की समन्वय समिति के सदस्य बेंजामिन बॉल ने कहा, "हम सामूहिक अवज्ञा का आह्वान कर रहे हैं।"

यह दिन गुरुवार की हड़तालों के बाद आया है, जब फ्रांसभर में लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतरे थे। गृह मंत्रालय ने कहा कि वे विरोध प्रदर्शन "आम तौर पर ठीक से हुए" और 642 गिरफ्तारियों की सूचना दी, हालांकि कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। 17 अक्टूबर को देश ने वर्षों की सबसे भीषण दंगे देखे।

मजदूर संगठन न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जिसमें 2012 से कोई विवेकाधीन बढ़ोतरी नहीं हुई है, साथ ही सभी के लिए वेतन वृद्धि, कर सुधार और छात्रों के लिए बेहतर सीखने की स्थितियों की मांग कर रहे हैं। एक अंतर-संघ गठबंधन ने शुक्रवार को कहा, "विरोध प्रदर्शनों को समाप्त करने वाली एकमात्र चीज कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों, युवाओं और पेंशनभोगियों द्वारा कई हफ्तों से उठाई गई मांगों का जवाब होगी।"

प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू सोमवार को मजदूर संगठनों और नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, जिसमें वेतन और क्रय शक्ति पर चर्चा होगी।

ये विरोध प्रदर्शन मतदाताओं द्वारा मध्यमार्गी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के स्थान पर नए राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव से छह महीने से भी कम समय पहले हो रहे हैं, जिनका कार्यकाल मई 2027 में समाप्त होगा। सीएनए ने बताया कि सर्वेक्षणों में दक्षिणपंथी आगे हैं। यूरोपीय संघ की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर कर्ज कम करने का दबाव है, इसलिए सरकार के पास मजदूर संगठनों की मांगों को पूरा करने की सीमित गुंजाइश है।

प्रदर्शनों की पुलिसिंग पर आलोचना हुई है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रूरता के आरोपों में दर्जनों आंतरिक जांच शुरू की गई हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा कि उसने विरोध प्रदर्शनों को कवर करते समय पत्रकारों को बाधित किए जाने के 40 मामले दर्ज किए, जिनमें 21 में शारीरिक हिंसा शामिल थी। एजेंस फ्रांस-प्रेस ने अपने पत्रकारों के खिलाफ पुलिस की कथित क्रूरता की कई घटनाओं के बाद अपने पत्रकारों की सुरक्षा का आग्रह किया।