पंजाब ने 44 विभागों में 75,000 पद खत्म किए

पंजाब सरकार ने अपनी राइट-साइज़िंग नीति के तहत 44 विभागों और उनके अधीनस्थ निकायों में 75,000 पद खत्म कर दिए हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ ने वित्त विभाग के सूत्रों के हवाले से यह खबर दी, जिनके मुताबिक इससे सालाना 35 से 40 अरब रुपये की बचत होगी।

44 विभागों और उनकी अधीनस्थ संस्थाओं में राइट-साइज़िंग कमेटियां बनाई गई हैं और यह प्रक्रिया जारी है। खत्म किए गए ज़्यादातर पद सालों से खाली पड़े थे।

सबसे बड़ा हिस्सा स्कूल शिक्षा विभाग का है, जहां पहली से 16वीं कक्षा तक के 30,391 पद हटाए गए। कृषि विभाग के 5,199 पद, वन विभाग के 753, सिंचाई विभाग के 1,041, आवास विभाग के 727, विशेष शिक्षा विभाग के 244 और अभियोजन विभाग तथा उसके अधीनस्थ दफ्तरों के 221 पद खत्म हुए। एक्सप्रेस न्यूज़ ने बताया कि शिक्षा विभाग में पिछले कुछ दिनों में 2,000 पद समाप्त किए गए।

अगस्त में सरकार ने विभिन्न विभागों और दक्षिण पंजाब सचिवालय में 101 और पद हटाने की मंजूरी दी थी। सिविल सचिवालय में सेक्शन अधिकारियों के ग्रेड-17 के 128 पद खत्म किए गए और सरकार ने पारंपरिक दफ्तरी ढांचे की जगह कानून, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण के विशेषज्ञों को लाने का फैसला किया।

स्कूल शिक्षा विभाग ने मई 2025 में 1,961 नए और अपग्रेड किए गए स्कूलों के लिए 26,898 नए पदों को मंजूरी दी थी। इनके खिलाफ कोई नई भर्ती नहीं की गई। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक सरकार ने इसके बजाय मौजूदा शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को उन स्कूलों में समायोजित करने का फैसला किया जहां उनकी ज़रूरत थी, जिससे मंजूर किए गए पद खाली रह गए।

नीति में गैर-ज़रूरी पदों को फिर से व्यवस्थित करना और दफ्तरी काम कागज के बजाय डिजिटल सिस्टम से करना भी शामिल है।