ज़रदारी, शहबाज़ ने जीबी के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर विकास के वादे किए
राष्ट्रपति ने भुट्टो के दौर के सुधारों का जिक्र किया; प्रधानमंत्री ने नलतर हाइड्रोपावर, 12.46 अरब रुपये की लागत वाले चार दानिश स्कूल, 250 एकड़ का एसईजेड और स्कर्दू सेफ सिटी परियोजना का जिक्र किया।

राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी और प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने रविवार को गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों को क्षेत्र के 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। अलग-अलग संदेशों में दोनों ने डोगरा शासन के खिलाफ 1947 के आंदोलन को श्रद्धांजलि के साथ क्षेत्र में पूरी हुई या चल रही संघीय परियोजनाओं की सूची भी दी।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, दिन को मनाने के लिए गिलगित में आर्मी हेलिपैड पर समारोह होगा।
दोनों नेताओं ने याद दिलाया कि नवंबर 1947 में क्षेत्र के स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं और यहां के लोगों ने डोगरा शासन का अंत किया और पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना को पत्र भेजा। ज़रदारी ने एक्स पर लिखते हुए कहा कि 79 साल पहले लोगों ने 'डोगरा शासन के औपनिवेशिक जुए को उखाड़ फेंका, आज़ादी का ऐलान किया और इसके तुरंत बाद पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कायदे आज़म को पत्र भेजा'।
उन्होंने कहा, 'आज़ादी की लौ कभी बुझी नहीं और इन सभी दशकों और वर्षों में पाकिस्तान के प्रति उनकी वफ़ादारी पर कभी सवाल नहीं उठाया गया।'
ज़रदारी ने क्षेत्र का प्रशासनिक इतिहास बताया। उन्होंने कहा कि ज़ुल्फिकार अली भुट्टो के 1972 के सुधारों ने फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन और जागीरदारी व्यवस्था को खत्म किया और एजेंसी व्यवस्था को भंग किया। 1974 में हुन्ज़ा और नगर समेत बाकी रियासतें खत्म कर दी गईं। बेनज़ीर भुट्टो के 1994 के लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ने नॉर्दर्न एरियाज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई और 2009 के गिलगित-बाल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ-गवर्नेंस ऑर्डर ने क्षेत्र को मौजूदा नाम, एक विधानसभा, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री और एक गवर्नर दिया।
उन्होंने कहा कि चीन के साथ क्षेत्र की सीधी सीमा और यहां के प्राकृतिक संसाधनों ने इसके लोगों को 'पाकिस्तान की रक्षा और विकास' में योगदानकर्ता बना दिया है। उन्होंने सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा और रोजगार को प्राथमिकताएं बताया और कहा कि पर्यटन आजीविका दे सकता है जबकि क्षेत्र के पहाड़ों, ग्लेशियरों और नदियों को संरक्षण की जरूरत है।
शहबाज़ ने कहा कि संघीय सरकार क्षेत्र के विकास और यहां के युवाओं के लिए जिसे उन्होंने उज्ज्वल भविष्य कहा, उसके लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 16 मेगावाट का नलतर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और 100 मेगावाट की सोलर परियोजना शुरू की गई है। डिजिटल बैलटिंग के जरिये 58 मेगावाट की कुल क्षमता वाले सोलर पैनल बांटे गए हैं और अब तक करीब 100,000 पैनल दिए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि सुल्तानाबाद, बुंजी, ग़ांचे और स्कर्दू में 12.46 अरब रुपये की लागत से चार दानिश स्कूलों की नींव रखी गई है। प्रधानमंत्री लैपटॉप स्कीम के तहत क्षेत्र के युवाओं को 4,245 लैपटॉप दिए गए हैं और गिलगित-बाल्टिस्तान के छात्रों को क्रोमबुक कार्यक्रम में शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मकपून दास को 250 एकड़ में फैले विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में मान्यता देने की मंजूरी दी गई है, जिसमें 155 औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रम होने और करीब 5,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान सेफ सिटी परियोजना का दूसरा चरण उद्घाटित किया गया है और स्कर्दू में ऐसी ही परियोजना शुरू की जा रही है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के 'मुजाहिदीन, ग़ाज़ियों और शहीदों' को श्रद्धांजलि दी और क्षेत्र की व्यापारिक संभावनाओं का जिक्र करते हुए सीपीईसी का उल्लेख किया।
उन्होंने आखिर में कहा, 'गिलगित-बाल्टिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद!'

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