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न्यायपालिका का कहना है कि तीनों को करज में सशस्त्र हमलों के लिए दोषी ठहराया गया था, जबकि एक अधिकार समूह का कहना है कि जनवरी के विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में अब तक 39 लोगों को फांसी दी जा चुकी है।