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एक डिवीजन बेंच ने पूर्व प्रांतीय विधायक की 2020 की बरी की सजा को रद्द किया, अधिकारी के वारिसों के लिए दियत का आदेश दिया और गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए।
