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इस्लामाबाद में समीक्षा बैठक में योजना के 30 प्रतिशत ऋण महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए और इस साल युवाओं को ऋण देने के लिए 292 अरब रुपये तय किए गए।
