कैबिनेट ने आपातकाल के लिए केपी मुख्यमंत्री की शक्तियां राज्यपाल को दीं

संघीय कैबिनेट ने आपातकाल की अवधि के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री को दिए गए अधिकार राज्यपाल को सौंपने की मंजूरी दी है, ताकि रोजमर्रा के कामकाज चलाए जा सकें।

यह फैसला बुधवार को इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। आज न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यपाल इन अधिकारों के इस्तेमाल पर संघीय सरकार को हर महीने समीक्षा रिपोर्ट सौंपेगा।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ईंधन सब्सिडी योजना में अनियमितताओं में शामिल पेट्रोल पंपों और सहयोग करने से इनकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मंत्री को ऐसे पंपों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि एलपीजी माफिया का दौर खत्म हो गया है और सरकार एलपीजी आयात करके उपभोक्ताओं को उस पर सब्सिडी देगी।

शरीफ ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का बोझ जनता पर नहीं डाला गया। उन्होंने कहा कि ईंधन सब्सिडी योजना का अब तक करीब 1.5 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिला है और पेट्रोलियम की आपूर्ति पीएसओ और पारको समेत सरकारी कंपनियों के जरिए संभाली जा रही है।

खैबर पख्तूनख्वा पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रांत में शांति सरकार की पहली, दूसरी और तीसरी प्राथमिकता है और वहां सुरक्षा के लिए 160 अरब रुपये का विकास पैकेज मंजूर किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रांत के लोगों ने उग्रवाद के खिलाफ अनगिनत कुर्बानियां दी हैं और सरकार आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2018 में आतंकवाद खत्म हो गया था, लेकिन उसने फिर सिर उठाया है।

शरीफ ने कहा कि क्षेत्रीय हालात पाकिस्तान को भी प्रभावित कर रहे हैं, जबकि दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए देश की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया और तेहरान में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की बैठक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में हुई। उन्होंने एक सफल मिसाइल परीक्षण को पूरे देश के लिए गर्व का पल बताया और कहा कि समुद्री मार्गों पर चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, जबकि सर्दियों की ऊर्जा मांग पूरी करने के लिए कदम जारी हैं।

कैबिनेट ने पाकिस्तान और कुवैत के बीच रक्षा सहयोग समझौते की पुष्टि की, जो 11 जून 2023 को हुआ था। इसने 26 अक्टूबर को सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों पर कैबिनेट समिति की बैठक में लिए गए फैसलों और 22 जनवरी, 26 फरवरी, 5, 18 और 27 अगस्त तथा 11 और 22 सितंबर की बैठकों में विधायी मामलों पर कैबिनेट समिति के फैसलों का भी समर्थन किया।

उर्दूप्वाइंट की रिपोर्ट के मुताबिक, हरिपुर में अतिरिक्त सहायक आयुक्त (राजस्व) ने प्रधानमंत्री के पेट्रोलियम राहत पैकेज के क्रियान्वयन की जांच के लिए पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया।