संघीय कैबिनेट ने केपी मुख्यमंत्री कार्यालय की शक्तियां राज्यपाल को देने की मंजूरी दी

संघीय कैबिनेट ने बुधवार को खैबर पख्तूनख्वा मुख्यमंत्री कार्यालय के रोजमर्रा के कामकाज प्रांत के राज्यपाल को सौंपने की मंजूरी दी और इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल की स्थिति और प्रशासनिक कामकाज चलते रहने की जरूरत का हवाला दिया।

बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ ने की। प्रधानमंत्री कार्यालय के मीडिया विंग की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, इस व्यवस्था के तहत राज्यपाल सौंपी गई शक्तियों के इस्तेमाल पर हर महीने संघीय सरकार को समीक्षा रिपोर्ट भेजेंगे।

बयान में कहा गया कि कैबिनेट ने इस फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि राज्यपाल के अधीन काम करने वाला केपी सलाहकार परिषद जनकल्याण और समृद्धि सुनिश्चित करने तथा प्रांत में कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए "हर संभव प्रयास" करेगा।

वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर कैबिनेट ने नई श्रृंखला के करेंसी नोटों के डिजाइन मंजूर किए। कैबिनेट को बताया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा गठित एक कैबिनेट समिति ने हितधारकों से परामर्श के बाद देश भर के कलाकारों और डिजाइनरों से डिजाइन मंगाए थे। नए नोटों में ज्यादा मजबूत सुरक्षा विशेषताएं होंगी और उन्नत सामग्री का इस्तेमाल होगा, जिसका मकसद नकली नोटों पर लगाम लगाना और करेंसी की उम्र बढ़ाना है।

टेकजूस ने बताया कि कैबिनेट को जानकारी दी गई कि डिजाइनों पर देश की संस्कृति, इतिहास और विकास को दर्शाने वाले नमूने हैं, और कम मूल्य के सिक्के कम मूल्य के नोटों से ज्यादा टिकते हैं, जिससे बार-बार बदलने की लागत घटती है और बाजार में करेंसी का वितरण बेहतर होता है।

कैबिनेट ने मौजूदा 10 रुपये के बैंकनोट की जगह 10 रुपये का सिक्का मंजूर किया।

इसने पाकिस्तान और कुवैत के बीच रक्षा सहयोग समझौते की भी पुष्टि की, जिस पर पहली बार 11 जून 2023 को हस्ताक्षर हुए थे और कुवैत सरकार ने 19 जुलाई को इसकी पुष्टि की थी।

बैठक ने 26 अक्टूबर को हुई अपनी बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर कैबिनेट समिति के फैसलों का समर्थन किया। इसने विधायी मामलों पर कैबिनेट समिति की 22 जनवरी, 26 फरवरी, 5, 18 और 27 अगस्त तथा 11 और 22 सितंबर की बैठकों के फैसलों की पुष्टि की।