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कराची में दायर एक जवाबदेही रेफरेंस में 264 सत्यापित दावेदारों के 1.75 अरब रुपये के नुकसान का जिक्र है और आरोप है कि 89,704 स्वीकृत यूनिटों के मुकाबले 196,403 फाइलें बेची गईं।
