domestic violence

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी की निजी हिंसा को सेवा कदाचार से जोड़ा

कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक कर्मचारी की याचिका खारिज की और कहा कि आपराधिक मामले में बरी होना विभागीय कार्रवाई को अपने आप रद्द नहीं करता।