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डिवीजन बेंच ने कहा कि जानबूझकर डिफॉल्ट पहले सिविल कार्यवाही में साबित होना चाहिए और इसी मुद्दे पर लाहौर हाई कोर्ट के 2019 के फैसले से असहमति जताई।