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पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज़ मलिक का कहना है कि आयात-समानता का नया फ़ॉर्मूला स्थानीय रिफाइनरियों पर हर महीने 15 अरब रुपये का बोझ डालता है, जबकि रिफाइनरियों का कहना है कि उनसे सलाह नहीं ली गई।
