रिफाइनरियों पर बोझ डालकर पेट्रोल 15 रुपये सस्ता हो सकता है

संघीय पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज़ मलिक ने सोमवार को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संशोधित मूल्य निर्धारण फ़ॉर्मूले के तहत पेट्रोल 15 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है, जिसमें आयातित ईंधन की लागत का एक हिस्सा उपभोक्ताओं से स्थानीय रिफाइनरियों पर डाला गया है।

सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तराड़ के साथ पत्रकारों से बात करते हुए मलिक ने कहा कि पेट्रोलियम डिवीज़न ने पेट्रोल की कीमत तय करने का तरीका बदल दिया है और रिफाइनरियों को संघीय कैबिनेट से मंज़ूर इस फ़ॉर्मूले पर काम करने का निर्देश दिया है। अब आयात कीमत पाकिस्तान स्टेट ऑयल के कार्गो की वास्तविक लैंडेड लागत पर तय होगी, जिसमें पिछले कार्गो का प्रीमियम, अनुषंगी खर्च और कस्टम ड्यूटी शामिल होगी। आयात कीमत और एक्स-रिफाइनरी कीमत के बीच का अंतर पेट्रोलियम लेवी के रूप में दिया जाएगा और रिफाइनरियों को जाँच के लिए रोज़ाना पेट्रोल बिक्री की रिपोर्ट देनी होगी।

मलिक ने कहा कि शुक्रवार, 30 अक्टूबर को 15 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होनी थी, जिसे रोक दिया गया। उन्होंने कहा, "रिफाइनरियों ने सहयोग किया और हम इसे रोक पाए।" उन्होंने कहा, "रिफाइनरियों पर एक महीने के लिए 15 अरब रुपये का बोझ पड़ेगा, जिससे हम पेट्रोल की कीमत 15 रुपये कम कर पाते हैं।" तराड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने उस दिन "सख़्त" निर्देश दिया था कि यह बोझ आम लोगों पर नहीं डाला जाएगा।

रिफाइनरियों ने इस बदलाव पर ऐतराज़ जताया है। उनका कहना है कि यह नीति पहले से सलाह किए बिना घोषित की गई और इससे वे पेट्रोल उत्पादन लागत से कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं। मलिक ने कहा कि वे मंगलवार को रिफाइनरियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर उनकी आपत्तियाँ सुनेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि "रिफाइनरियों ने तीन महीनों में ऐसा मुनाफ़ा कमाया है जो उन्होंने पहले कभी नहीं कमाया"।

इन मुनाफ़ों के आँकड़े मौजूद हैं। अटक रिफाइनरी का जुलाई से सितंबर तक शुद्ध मुनाफ़ा 1.45 अरब रुपये से बढ़कर 18.65 अरब रुपये हो गया, यानी करीब 1,184 प्रतिशत की बढ़ोतरी। नेशनल रिफाइनरी का मुनाफ़ा 1.03 अरब रुपये से 11.57 अरब रुपये हो गया, यानी 1,029 प्रतिशत की बढ़ोतरी। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का मुनाफ़ा 1.02 अरब रुपये से 13.97 अरब रुपये हो गया, यानी 1,274 प्रतिशत की बढ़ोतरी।

विश्लेषकों का मानना है कि इस क्षेत्र को असली नुकसान उठाना पड़ेगा। टॉपलाइन सिक्योरिटीज़ ने कहा कि स्थानीय रिफाइनरियाँ देश का करीब 30 प्रतिशत पेट्रोल देती हैं और उन पर करीब 49 रुपये प्रति लीटर का असरकारी बोझ पड़ेगा, यानी हर महीने 10 अरब से 15 अरब रुपये। एकेडी सिक्योरिटीज़ ने इस क्षेत्र पर बोझ 16.4 अरब रुपये बताया, जिसमें अटक रिफाइनरी पर 2.2 अरब रुपये का बोझ है। शरमन सिक्योरिटीज़ ने कहा कि मार्जिन घटेंगे और कुछ रिफाइनरियों को सरकार को भुगतान करने के लिए कर्ज़ लेना पड़ सकता है।

पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पेट्रोलियम शोधकर्ता आफ़िया मलिक ने बीबीसी उर्दू से कहा कि राहत पेट्रोलियम लेवी घटाकर दी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा, "यह पैसा सरकार के पास जाता है। अगर राहत देनी थी तो वहीं कटौती करनी चाहिए थी।" ऊर्जा पत्रकार अली खोखर ने कहा कि रिफाइनरियों से सलाह नहीं ली गई और उन्होंने सवाल किया कि लेवी क्यों नहीं घटाई गई। उन्होंने कहा, "पेट्रोल और डीज़ल की इतनी ऊँची कीमतों पर उन्होंने 80 रुपये की लेवी लगा रखी है।"

तराड़ ने कहा कि ईंधन सब्सिडी योजना, जिसमें मोटरसाइकिल, चिंगची रिक्शा और छोटी कारें शामिल हैं, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुँच चुकी है और इससे 27 अरब रुपये की राहत मिली है। मलिक ने कहा कि एलपीजी की 600 रुपये की कीमत जायज़ नहीं है और इस पर कार्रवाई की जाएगी, तथा इस क्षेत्र में जिस जहाज़ पर हमला हुआ वह एलपीजी नहीं बल्कि एलएनजी ले जा रहा था।