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सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी की निजी हिंसा को सेवा कदाचार से जोड़ा

कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक कर्मचारी की याचिका खारिज की और कहा कि आपराधिक मामले में बरी होना विभागीय कार्रवाई को अपने आप रद्द नहीं करता।