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बैंकों से कहा गया है कि वे सब्सिडी वाली योजना से हट नहीं सकते, जबकि बैठक में बताया गया कि 1 नवंबर से स्टेट बैंक के पोर्टल पर 10,000 से अधिक कर्ज आवेदन आ चुके हैं।