पीएम ने एसएमई को दीर्घकालीन कर्ज पर 80 प्रतिशत निर्यात की शर्त हटाई

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को दीर्घकालीन वित्तपोषण चाहने वाले लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 80 प्रतिशत निर्यात की शर्त हटाने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि किसी भी बैंक को एसएमई और निर्यातकों के लिए सब्सिडी वाली वित्तपोषण योजना से हटने की अनुमति नहीं दी जाए।

बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक, उन्होंने ये निर्देश इस्लामाबाद में निर्यातोन्मुख एसएमई के लिए सुविधाओं पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।

बैठक में बताया गया कि एसएमई और नए निर्यातकों के लिए निर्यात वित्त योजना के तहत 300 अरब रुपये आवंटित किए गए हैं और इस साल दीर्घकालीन वित्तपोषण सुविधा के लिए 350 अरब रुपये अलग रखे गए हैं।

पाकिस्तान में निर्यात से जुड़े करीब 17,000 एसएमई हैं। अधिकारियों ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द्वारा इस क्षेत्र के लिए कर्ज तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए 1 नवंबर को पोर्टल खोले जाने के बाद से 10,000 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं।

शरीफ ने अधिकारियों को निर्यातकों के लिए मान्यता मानक बढ़ाने, प्रयोगशाला सुविधाओं का विस्तार करने और नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने का भी आदेश दिया ताकि परीक्षण और मान्यता निर्यातकों के कार्यस्थलों के करीब उपलब्ध हो सके।

बैठक में एसएमई प्रतिनिधियों के साथ हाल की परामर्श प्रक्रिया की समीक्षा की गई, जिन्होंने कराधान, रिफंड, प्रांतीय उपकर, मान्यता, लॉजिस्टिक्स, भुगतान और वित्त तक पहुंच को अपनी मुख्य कठिनाइयों में गिनाया। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हर संभव सहायता देगी और कंपनियों को विस्तार, उत्पादकता बढ़ाने और कार्यबल के कौशल विकास में मदद करने की अपील की।

बैठक में अफ्रीकी देशों को पाकिस्तानी निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बताया गया।

बैठक में निर्यात की शर्त वापस लेने के लिए किसी अधिसूचना या तारीख की घोषणा नहीं की गई।

उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के अलावा संघीय मंत्री राणा तनवीर हुसैन, अहसान इकबाल, जम कमाल, मुसादिक मलिक, अहद चीमा, मुहम्मद औरंगजेब, अत्ताउल्लाह तराड़, अली परवेज मलिक और अवैस लेघारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के उद्योग और उत्पादन पर सलाहकार हारून अख्तर, वित्त राज्य मंत्री बिलाल कयानी और स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद भी उपस्थित थे।