सरकार ने नई ऑटो पॉलिसी का ऐलान किया, सस्ती गाड़ियों और ईवी पर जोर

संघीय सरकार ने शनिवार को नई ऑटो पॉलिसी का ऐलान किया, जिसका मकसद वाहनों की कीमतें कम करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और स्थानीय निर्माण को मजबूत करना है। पूरी तरह तैयार वाहनों और असेंबली प्लांटों पर ड्यूटी पांच साल तक हर साल घटेगी।

सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तराड़ और प्रधानमंत्री के उद्योग और उत्पादन सलाहकार हारून अख्तर खान ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिसी का ऐलान किया। अख्तर ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस ढांचे पर काफी वक्त दिया था।

अख्तर ने कहा कि पॉलिसी छह प्राथमिकताओं पर टिकी है: किफायती वाहन, खासकर मध्यम और निम्न-मध्यम आय वाले परिवारों के लिए; निर्यात; स्थानीय निर्माण; वाहन सुरक्षा; इलेक्ट्रिक मोबिलिटी; और पारदर्शिता। उन्होंने कहा कि इसे तैयार करने में बहुत काम हुआ है।

अख्तर ने कहा कि सरकार ने अपनी व्यापक टैरिफ नीति को इस ढांचे में शामिल किया है, ताकि उत्पादन लागत घटे और आयातित कच्चे माल पर निर्भरता कम हो। सस्ते उत्पादन से आखिरकार वाहनों की कीमतें नीचे आएंगी और टैरिफ में बदलाव इस तरह बनाए गए हैं कि निर्माताओं को सहारा मिले और गाड़ियां ज्यादा किफायती हों।

उन्होंने जो कार्यक्रम बताया, उसके तहत पूरी तरह तैयार वाहनों और असेंबली प्लांटों पर ड्यूटी अगले पांच साल में हर साल घटेगी। सरकार को उम्मीद है कि इन बदलावों से उद्योग के लिए ज्यादा प्रतिस्पर्धी टैरिफ हालात बनेंगे।

डेली टाइम्स के मुताबिक, इस ढांचे का मकसद वाहनों के निर्यात को बढ़ाना और घरेलू ऑटोमोटिव उद्योग को मजबूत करना भी है।

लग्जरी वाहन कीमतों में प्रस्तावित कटौती से बाहर रहेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन सस्ती पारंपरिक गाड़ियों के साथ एक अलग प्राथमिकता हैं और पॉलिसी घरेलू उत्पादन को मजबूत करने की योजनाओं के केंद्र में स्थानीयकरण को रखती है।

डेली टाइम्स ने बताया कि कीमतें कितनी घटेंगी, इसका कोई खास अनुमान और बदलावों के लागू होने की कोई तारीख नहीं बताई गई।