सज़ा के बाद इमान मज़ारी और हादी चट्ठा की रिहाई की मांग

एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत 20 से ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने शुक्रवार को सरकार से मानवाधिकार वकील इमान ज़ैनब मज़ारी-हाज़िर और उनके पति हादी अली चट्ठा की रिहाई की मांग की। यह मांग एक आतंकवाद-रोधी अदालत द्वारा सुरक्षा उल्लंघन मामले में दंपती को सज़ा सुनाए जाने के आठ दिन बाद की गई।

डॉन ने बताया कि संगठनों ने दोनों की "तुरंत और बिना शर्त" रिहाई की मांग की। यह बयान शुक्रवार, 6 नवंबर को जारी किया गया।

डॉन के मुताबिक, आतंकवाद-रोधी अदालत ने 29 अक्टूबर को सुरक्षा उल्लंघन मामले में मज़ारी-हाज़िर और चट्ठा को 10-10 साल की जेल की सज़ा सुनाई। अदालत ने धारा 186 के तहत दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह धारा सार्वजनिक कार्यों के निर्वाह में लगे लोक सेवक को बाधित करने से जुड़ी है।

डॉन की रिपोर्ट में सिर्फ एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम हस्ताक्षरकर्ता के तौर पर लिया गया, जिसमें संगठनों की संख्या 20 से ज़्यादा बताई गई। रिपोर्ट में बाकी संगठनों के नाम नहीं दिए गए।

आईएएनएस लाइव ने बताया कि वैश्विक संगठनों ने दोनों की सज़ा की निंदा की है, जिन्हें उसने पाकिस्तानी मानवाधिकार वकील बताया। इसकी रिपोर्ट में जेल की सज़ा, जुर्माने या जिस धारा के तहत दोनों को दोषी ठहराया गया, उसका ज़िक्र नहीं था।

किसी भी रिपोर्ट में संघीय सरकार या अभियोजन पक्ष की प्रतिक्रिया नहीं है। किसी में यह भी नहीं बताया गया कि आतंकवाद-रोधी अदालत किस शहर में है या मामले के केंद्र में रहा सुरक्षा उल्लंघन कब हुआ था।

डॉन ने मज़ारी-हाज़िर को मानवाधिकार वकील बताया। दोनों को एक ही मामले में साथ सज़ा सुनाई गई।