महालेखापरीक्षक ने डायमर भाषा ठेकेदार को 10.17 अरब रुपये के अधिक भुगतान पर आपत्ति जताई

पाकिस्तान के महालेखापरीक्षक की एक ऑडिट रिपोर्ट ने डायमर भाषा बांध के मुख्य ठेकेदार को 10.17 अरब रुपये से अधिक के भुगतान पर आपत्ति जताई है, जो ठेकेदारी के भुगतान तंत्र में बदलाव के बाद किया गया। इस परियोजना में वित्तीय प्रगति निर्माण से लगभग दोगुनी आगे चल रही है।

एक्सप्रेस न्यूज़ में छपी 2025-26 की रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2025 तक बांध पर भौतिक काम 19.95 प्रतिशत था, जबकि वित्तीय प्रगति 39.67 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।

भूमि अधिग्रहण और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए तय 73.31 अरब रुपये से अधिक की राशि अक्टूबर 2010 से जून 2021 के बीच डिप्टी कमिश्नर और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, चिलास के बैंक खाते में भेजी गई। कलेक्टर ने फिर उस राशि में से 4.96 अरब रुपये से अधिक 24 निजी बैंकों में डाल दिए, जिसे ऑडिट ने खजाने के नियमों का उल्लंघन बताया है और यह सिफारिश की है कि इसकी जिम्मेदारी तय की जाए।

मुख्य बांध निर्माण का ठेका पावर चाइना और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइजेशन के संयुक्त उपक्रम को 442.40 अरब रुपये से अधिक में दिया गया। ऑडिट का कहना है कि ठेकेदार के योग्यता मानदंड पूरी तरह लागू नहीं किए गए और उसने 27.18 अरब रुपये के परामर्श सेवाओं के ठेके पर आपत्ति जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चयन का तरीका पहले गुणवत्ता और लागत आधारित था, जिसे बाद में गुणवत्ता आधारित चयन में बदल दिया गया।

10.17 अरब रुपये के बारे में रिपोर्ट का कहना है कि बिल ऑफ क्वांटिटी में आरसीसी कंक्रीट की राशि को दो भुगतानों में बांट दिया गया और संबंधित काम किए बिना भुगतान का रास्ता बदल दिया गया।

20.52 अरब रुपये से अधिक के भुगतान समझौते के तहत देय 10 प्रतिशत रिटेंशन मनी काटे बिना किए गए, जो 674.5 मिलियन रुपये से अधिक की अधिकता है। 1.92 अरब रुपये के मोबिलाइजेशन एडवांस की किस्तें समय पर नहीं काटी गईं और एक और 1.12 अरब रुपये की वसूली 50 किस्तों में मंजूर की गई।

ऑडिट ने परामर्शदाताओं के लिए दफ्तरों और आवासीय सुविधाओं के एवज में ठेकेदार को दिए गए 537.3 मिलियन रुपये से अधिक के भुगतान को अनुचित बताया और सुरक्षाकर्मियों के आवास के दावे पर दिए गए 104.2 मिलियन रुपये से अधिक के भुगतान पर सवाल उठाए। रिपोर्ट में डिजाइन में बदलाव से 100 मिलियन रुपये से अधिक के नुकसान और निर्माण कार्य में इस्तेमाल की गई असामान्य दरों से 83 मिलियन रुपये से अधिक के अतिरिक्त भुगतान का जिक्र है। कैडेट कॉलेज चिलास में आधिकारिक अनुसूची से अधिक दरों पर टफ टाइल्स बिछाई गईं और रिपोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में सड़क मरम्मत की लगभग 20 मिलियन रुपये की वसूल न की गई लागत, ड्राइवरों के वेतन और बुलेटप्रूफ वाहनों के पेट्रोल पर आपत्तियां भी दर्ज हैं।

कोहिस्तान के डिप्टी कमिश्नर और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को भूमि के लिए 498.8 मिलियन रुपये से अधिक अग्रिम भुगतान किया गया और पावरहाउस के संचालन और रखरखाव के लिए गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार पर बकाया 40 मिलियन रुपये से अधिक की वसूली नहीं हुई।

अधिग्रहित की जाने वाली 35,924 एकड़ में से जून 2025 तक 32,790 एकड़ ले ली गई थी, जिससे 3,134 एकड़ बाकी रह गई।

परियोजना के लिए बनाई गई कंपनी के 16 बोर्ड सदस्यों में से चार के पद खाली थे और प्रधानमंत्री के रिक्तियां भरने के निर्देश के बावजूद 2022-23 से 2024-25 तक के उसके वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए गए। ऑडिट में 91.32 अरब रुपये से अधिक की लागत वृद्धि दर्ज की गई।

पूरा होने की तारीख पहले जून 2027 तय की गई थी। ठेके की तारीख फरवरी 2029 है और बढ़े हुए कार्यक्रम के मुताबिक पूरा होने का अनुमान 2030 है। 4,500 मेगावाट के पावरहाउस के लिए पीसी-1 अप्रैल 2023 में मंजूर हुआ था, लेकिन ऑडिट अवधि के अंत तक उसके लिए कोई निर्माण ठेका नहीं दिया गया था।

महालेखापरीक्षक ने भूमि अधिग्रहण और ठेकेदारों से जुड़े सभी वित्तीय मामलों की पूरी जांच और अनधिकृत भुगतानों तथा बकाया राशियों की वसूली की सिफारिश की।