एफबीआर प्रमुख ने कहा, सरकार सुपर टैक्स हटाने की योजना बना रही है

कराची: संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) के चेयरमैन राशिद महमूद लंगरियाल ने बुधवार को कराची में उद्योगपतियों से कहा कि सरकार सुपर टैक्स खत्म करना चाहती है और उसकी दर में दो प्रतिशत अंक की कटौती पहले ही की जा चुकी है।

कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदस्यों को संबोधित करते हुए लंगरियाल ने कहा कि इस कर को चरणों में हटाने पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि एफबीआर कर व्यवस्था को बेहतर बनाना और कारोबारी समुदाय के लिए काम करना आसान बनाना चाहता है।

उन्होंने घोषणा की कि कोरंगी औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों की कर संबंधी समस्याओं के निपटारे के लिए केएटीआई में एफबीआर का दफ्तर स्थापित किया जाएगा। बिजनेस रिकॉर्डर ने बताया कि एफबीआर हेल्प डेस्क का दायरा भी कराची से सुक्कुर तक बढ़ाया जाएगा।

बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक लंगरियाल ने कहा कि चमड़ा उद्योग को प्रभावित करने वाले सीमा व्यापार के मुद्दों को सुलझाने के लिए बैठकें होंगी, और एफबीआर दवा क्षेत्र के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जैसे मॉडल पर विचार कर रहा है ताकि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके।

उन्होंने उद्योगपतियों और व्यापक कारोबारी समुदाय से कर चोरी की पहचान करने और उसे रोकने के लिए एफबीआर के साथ मिलकर काम करने को कहा, और कहा कि इससे कर व्यवस्था अधिक पारदर्शी और अधिक प्रभावी होगी।

केएटीआई के अध्यक्ष शेख उमर रेहान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आभार जताया कि उन्होंने एफबीआर चेयरमैन को हर महीने कराची आने का निर्देश दिया ताकि उद्योगपतियों की मुश्किलों का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि अगर संघीय कैबिनेट और मंत्री भी कराची को वही समय दें जो एफबीआर चेयरमैन ने दिया है तो अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।

रेहान ने कहा कि एफबीआर की प्रगतिशील नीतियों, उसकी फेसलेस असेसमेंट प्रणाली और डिजिटलीकरण के सही क्रियान्वयन से कर दायरा बढ़ सकता है और राजस्व वसूली बढ़ सकती है, तथा सरकार 100 अरब रुपये के अपने निर्यात लक्ष्य तक जल्दी पहुंच सकती है।

उन्होंने एफबीआर से रिफंड भुगतान की तय समयसीमा का पालन करने और उस स्वचालित प्रणाली को मजबूत करने को कहा जो असली और सत्यापित रिफंड जारी करती है। उन्होंने कहा कि वैध दावों को अनावश्यक ऑडिट या दस्तावेजों की मांग के बहाने रोका नहीं जाना चाहिए।

उन्होंने कर प्रक्रियाओं के अधिकतम स्वचालन की भी मांग की ताकि कर अधिकारियों और कारोबारियों के प्रतिनिधियों के बीच अनावश्यक संपर्क, मनमाने फैसले और भ्रष्टाचार के अवसर कम हों।