एफबीआर प्रमुख का कहना है कि सरकार सुपर टैक्स खत्म करने की योजना बना रही है

फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन ने कहा है कि सरकार सुपर टैक्स को पूरी तरह खत्म करने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि इसकी दर में पहले ही दो प्रतिशत अंकों की कटौती हो चुकी है और इस लेवी को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर काम शुरू हो गया है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, राशिद महमूद लंगरियाल ने यह बात कराची में कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की यात्रा के दौरान एक बैठक को संबोधित करते हुए कही। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि सुपर टैक्स कब खत्म होगा या इससे मिलने वाले राजस्व की जगह क्या लेगा। यह लेवी सामान्य आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स के अलावा ज्यादा कमाई वालों से वसूली जाती है।

लंगरियाल ने घोषणा की कि कोरंगी औद्योगिक इलाके के उद्योगपतियों को कर से जुड़ी जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके समाधान के लिए केएटीआई में एक दफ्तर स्थापित किया जाएगा। यह वही इलाका है जिसका प्रतिनिधित्व यह एसोसिएशन करती है।

उन्होंने कहा कि एफबीआर कच्चे माल के आयात में कमियों को दूर करने के लिए हितधारकों से सलाह-मशविरा करेगा। एफबीआर हेल्प डेस्क का दायरा भी कराची से बढ़ाकर सुक्कुर तक किया जाएगा।

चमड़ा उद्योग के बारे में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के सामने मौजूद सीमा व्यापार की समस्याओं के समाधान के लिए बैठकें की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि एफबीआर दवा उद्योग के साथ मिलकर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जैसा मॉडल लागू करने पर काम करेगा, ताकि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को चालू किया जा सके।

लंगरियाल ने कहा कि एफबीआर का मकसद कर प्रणाली को बेहतर बनाना और कारोबारी समुदाय को सुविधा देना है।

उन्होंने उद्योगपतियों और व्यापारियों से अपील की कि वे कर चोरी में शामिल तत्वों की पहचान करने और उन्हें खत्म करने में एफबीआर का सहयोग करें, ताकि कर प्रणाली को और पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके।