पीएम ने ईंधन सब्सिडी में खामियों पर पेट्रोल पंपों के लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन पेट्रोल पंपों के लाइसेंस रद्द किए जाएं जो प्रधानमंत्री ईंधन राहत कार्यक्रम के तहत पंजीकृत लोगों को सुविधा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की।

प्रोपाकिस्तानी ने प्रधानमंत्री की घोषणा का हवाला देते हुए बताया कि कार्यक्रम कम से कम दिसंबर के अंत तक जारी रहेगा। इस पर अब तक लगभग 28 अरब रुपये खर्च हो चुके हैं।

प्रोपाकिस्तानी के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ लोगों को सीधे सब्सिडी मिली है और उनके परिवार के सदस्यों को जोड़ने पर लाभार्थियों की संख्या अनुमानित 7.5 करोड़ तक पहुंचती है।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि शहबाज ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन और पारदर्शिता पर संतोष जताया। बयान में कहा गया, "पंजीकरण और सब्सिडी वितरण की प्रक्रियाओं को सरल बनाने से पंजीकरण में बढ़ोतरी हुई है, जिससे अधिक योग्य नागरिकों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है।"

प्रोपाकिस्तानी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम कुल मिलाकर पारदर्शी तरीके से चल रहा है, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने कई पेट्रोल पंपों पर अनियमितताएं पाई हैं। उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक को निर्देश दिया कि ऐसे आउटलेट्स बंद किए जाएं और जिम्मेदार लोगों पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जाए।

अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और इससे घरेलू पेट्रोल कीमतों में बढ़ोतरी का खतरा पैदा हो गया था। प्रोपाकिस्तानी के मुताबिक शहबाज ने अली परवेज मलिक, उनकी टीम, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी और संबंधित समिति को रिफाइनरियों से संपर्क कर उनके अप्रत्याशित मुनाफे में हिस्सा लेने के लिए श्रेय दिया। इस इंतजाम का मकसद प्रति लीटर 15 रुपये की प्रस्तावित बढ़ोतरी को उपभोक्ताओं पर नहीं डालने देना था।

दोनों रिपोर्टों में पंपों के खिलाफ कार्रवाई को अलग-अलग तरीके से बताया गया है। डॉन ने पीएमओ के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जहां पंप पंजीकृत लाभार्थियों को सुविधा देने में विफल रहे, वहां लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। प्रोपाकिस्तानी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन आउटलेट्स को बंद करने का आदेश दिया जहां खुफिया एजेंसियों को अनियमितताएं मिलीं। किसी भी रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि कितने पंपों पर कार्रवाई हो रही है या उनके नाम क्या हैं।