कराची कॉल सेंटर पर छापे में 273 गिरफ्तार, साइबर अपराध एजेंसी का अभियान तेज

पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि उसने 4 नवंबर को कराची के एक कॉल सेंटर में 273 लोगों को गिरफ्तार किया और इस जगह को विदेशी नागरिकों से धोखाधड़ी का अड्डा बताया।

कॉल सेंटर, वॉक्सट्रॉन सॉल्यूशंस, कथित तौर पर खुद को वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधि बताकर विदेशों में लोगों को नकली वित्तीय योजनाएं और क्रेडिट कार्ड डील्स पेश करता था। छापे के दौरान अधिकारियों ने 339 लैपटॉप, 152 मोबाइल फोन और चार कंप्यूटर जब्त किए।

एनसीसीआईए के अतिरिक्त निदेशक शहजाद अकबर ने अरब न्यूज को बताया कि एक सर्वे में शहर में 300 से 350 कॉल सेंटर काम करते पाए गए। उन्होंने कहा, "हमने अभी उन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन हम एक-एक करके उनके खिलाफ आगे बढ़ेंगे।"

उन्होंने कहा कि ऐसे संचालन के लिए बहुत कम जगह चाहिए। उन्होंने कहा, "मूल रूप से उन्हें सिर्फ एक आईटी सेवा चाहिए, जिसके जरिए वे क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर सकें। ये गतिविधियां एक छोटे घर या छोटी आवासीय बस्ती से चलाई जा सकती हैं। चार या पांच लोग ऐसा नेटवर्क चला सकते हैं।" उन्होंने कहा कि कुछ गिरोह धोखाधड़ी करते हुए जगह बदलने के लिए कई गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं।

अकबर ने बताया कि एजेंसी इसी कंपनी के खिलाफ पहले भी दो आपराधिक मामले दर्ज कर चुकी थी। जांचकर्ताओं ने उन मामलों में सिर्फ मालिकों के नाम रखे और तकनीकी कौशल रखने वाले कर्मचारियों को छोड़ दिया, जिन्होंने फिर काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, "समस्या यह है कि जब कर्मचारियों के खिलाफ मामले दर्ज नहीं होते, तो वे आजाद रहते हैं, जबकि इन गतिविधियों के लिए जरूरी खास कौशल उन्हीं के पास होता है।" उन्होंने कहा कि कर्मचारी और उनके रिश्तेदार अलग-अलग कंपनी नामों से उसी जगह पर फिर शुरू कर सकते हैं, और पंजीकृत तथा संचालित नामों के बीच का अंतर जांचकर्ताओं के लिए उन्हें जोड़ना मुश्किल बना देता है।

प्रारंभिक जांच के मुताबिक कर्मचारी विदेशी बैंकों और ऋण सत्यापन सेवाओं के प्रतिनिधि बनकर विदेशी ग्राहकों से व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी हासिल करते थे। कार्ड डेटा अमेरिका में पंजीकृत कंपनियों से जुड़े व्यापारियों को भेजा जाता था, जहां अनधिकृत लेनदेन किए जा सकते थे। जांचकर्ताओं ने एक व्यापारी की पहचान की है और नेटवर्क का खाका तैयार करने के लिए वित्तीय लेनदेन की समीक्षा कर रहे हैं।

अकबर ने कहा कि छापा किसी विदेशी सरकार या अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी की सूचना पर नहीं, बल्कि स्थानीय सूचना के बाद पड़ा।

गिरफ्तारियों के बाद हिरासत में लिए गए कर्मचारियों के परिवारों ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि पकड़े गए कुछ लोगों, जिनमें युवा भी शामिल हैं, को कंपनी के अवैध काम की जानकारी नहीं थी। अकबर ने कहा कि भर्ती विज्ञापन में कम से कम 18 साल की उम्र तय की गई थी, लेकिन आरोप है कि खर्च कम रखने के लिए कम उम्र के लोगों को भी नौकरी पर रखा गया।

5 नवंबर की सुनवाई में न्यायिक मजिस्ट्रेट ईस्ट गुलरिज मेमन ने 98 महिलाओं और दो नाबालिग लड़कों को 5,000 रुपये प्रत्येक की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया और नाबालिगों की उम्र के सत्यापन का आदेश दिया। कंपनी के मालिकों समेत नौ मुख्य आरोपियों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर एनसीसीआईए को सौंपा गया। बाकी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

जांच अधिकारी ने सिंध गृह विभाग का एक अधिसूचना पेश की, जिसमें सुरक्षा चिंताओं और इतने सारे हिरासत में लिए गए लोगों को ले जाने की मुश्किल का हवाला देते हुए कॉल सेंटर की इमारत को अस्थायी उप-जेल घोषित किया गया था।

अकबर ने कहा कि एजेंसी जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वित्तीय लेनदेन और डिजिटल सबूतों की जांच जारी रखेगी।