सरकार 12 प्रांतों और 28वें संशोधन से पहले जनमत संग्रह पर विचार कर रही है

आज न्यूज़ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान के प्रांतों को चार से बढ़ाकर 12 करने और 28वें संवैधानिक संशोधन से पहले देशव्यापी जनमत संग्रह कराने के प्रस्तावों पर वरिष्ठ राजनीतिक और प्रशासनिक स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक संशोधन 2027 के पहले छह महीनों में लाया जाना प्रस्तावित है, और इसके प्रारंभिक कदम उसी साल की पहली तिमाही में शुरू होंगे। बताया गया उद्देश्य यह है कि सरकार लोगों के दरवाजे तक पहुंचे और प्रांतीय राजधानियों में केंद्रित शक्तियां निचले स्तरों को दी जाएं।

आज न्यूज़ द्वारा उद्धृत सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, जिस प्रशासनिक ढांचे पर चर्चा हो रही है, उसके तहत पंजाब को चार प्रांतों, खैबर पख्तूनख्वा को तीन, बलूचिस्तान को तीन और सिंध को दो हिस्सों में बांटा जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि प्रस्ताव अभी विचार-विमर्श के शुरुआती चरण में है। इतने बड़े पुनर्गठन के लिए भौगोलिक सीमाओं या अंतिम संवैधानिक प्रक्रिया पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।

इसका एक मुख्य हिस्सा किसी भी संशोधन से पहले देशव्यापी जनमत संग्रह कराने की योजना है, ताकि मतदाताओं से सीधे नए प्रांत बनाने के बारे में पूछा जाए। रिपोर्ट के मुताबिक मकसद यह है कि इस सवाल को राजनीतिक सौदेबाजी और दलों के स्वार्थ से दूर रखा जाए।

राजनीतिक नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में पत्रकारों से बात करते हुए प्रशासनिक आधार पर नई इकाइयों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर 12 प्रशासनिक इकाइयों का प्रस्ताव है तो उन्हें बनाया जाना चाहिए, लेकिन वे भाषाई, जातीय या राजनीतिक स्वार्थों के लिए नहीं बल्कि जनता की सुविधा के लिए बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संघीय धन प्रांतीय राजधानियों पर रुक जाता है, जबकि उसे स्थानीय नगरपालिका निकायों तक पहुंचना चाहिए।

पूर्व संघीय सूचना मंत्री मुहम्मद अली दुर्रानी ने उच शरीफ में बोलते हुए मांग की कि बहावलपुर और हजारा को तुरंत प्रांत बनाया जाए और बहावलपुर से देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की।

पीएमएल-एन नेता और राज्य मंत्री हुजैफा रहमान ने कहा कि उनकी पार्टी का रुख यह है कि मामला पूरी बहस और सहमति के लिए संसद में लाया जाना चाहिए।

पीटीआई नेता सलीम तैमूर झगड़ा ने पीएमएल-एन पर आरोप लगाया कि वह पंजाब में अपनी सत्ता के केंद्र पर पकड़ ढीली नहीं करना चाहती।

सिंध सरकार की प्रवक्ता सादिया जावेद ने कहा कि पीपीपी किसी भी जनमत संग्रह का समर्थन नहीं करेगी और नए प्रांत संविधान में तय प्रक्रिया के तहत ही बनाए जाने चाहिए।