ख्वाजा आसिफ ने 12 प्रांतों का समर्थन किया, नए इकाइयों के लिए जातीय आधार खारिज किया

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में नए प्रांतों के गठन का समर्थन किया है और कहा है कि देश 12 तक पर विचार कर सकता है, बशर्ते ये इकाइयां प्रशासनिक कारणों से बनाई जाएं, भाषा, जातीयता या राजनीतिक हित के आधार पर नहीं।

उन्होंने रविवार को सियालकोट में जियो न्यूज़ से बात की। जियो न्यूज़ के अनुसार आसिफ ने कहा, "अगर 12 प्रांतों का प्रस्ताव है, तो 12 बना दीजिए, लेकिन वे भाषा, जातीयता या राजनीतिक हितों के आधार पर नहीं बनाए जाने चाहिए।"

मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव पर करीब दो महीने से चर्चा हो रही है और देश भर से राय आ रही है। उन्होंने तर्क दिया कि बढ़ती आबादी को सार्वजनिक सेवाएं देने के लिए छोटी प्रशासनिक इकाइयों की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि सत्ता प्रांतीय राजधानियों में केंद्रित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने लाहौर, कराची, क्वेटा और पेशावर का नाम लिया और प्रशासनिक अधिकार छोटी इकाइयों को स्थानांतरित करने की मांग की।

आसिफ ने धन के वितरण पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि संघीय सरकार द्वारा भेजा गया धन प्रांतीय सरकारों के विवेक पर रहता है, जबकि यह उन स्थानीय सरकारी संस्थाओं के लिए होता है जो सार्वजनिक सेवाएं देती हैं और जो खुद प्रांतीय अधिकारियों पर निर्भर हैं।

उन्होंने राजनेताओं से अधिकार के इस्तेमाल पर पुनर्विचार करने को कहा। उन्होंने कहा, "हम राजनेता सारी सत्ता खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं," और जोड़ा कि सत्ता जनता द्वारा दिया गया एक भरोसा है।

उन्होंने वन यूनिट योजना का जिक्र किया, जिसके तहत पाकिस्तान के प्रांतों को मिला दिया गया था और बाद में यह व्यवस्था उलट दी गई थी, और अफगानिस्तान का भी, जहां उनके अनुसार प्रांतों की संख्या लगभग आठ या 10 से बढ़कर 30 से अधिक हो गई।

ये टिप्पणियां ऐसी खबरों के बीच आई हैं कि देश को 12 प्रांतों में पुनर्गठित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। जियो न्यूज़ द्वारा उद्धृत द न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब को चार प्रांतों में, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को तीन-तीन में और सिंध को दो में बांटा जाएगा, और संभावित 28वें संविधान संशोधन से पहले देशव्यापी जनमत संग्रह की परिकल्पना की गई है।

प्रस्ताव से परिचित सूत्रों ने जियो न्यूज़ को बताया कि संशोधन पर 2027 की पहली छमाही में विचार किया जा सकता है, और तैयारी के कदम उसी साल की पहली तिमाही में शुरू हो सकते हैं। कोई फैसला नहीं लिया गया है।

द डेली टाइम्स ने बताया कि प्रांतीय सीमाएं, प्रशासनिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।