पोलैंड: टस्क ने अदालत प्रमुख का निलंबन सही बताया, प्रदर्शन टकराव में बदले
यूरोपीय आयोग ने राष्ट्रपति कारोल नावरोत्स्की से प्रधानमंत्री की ओर से नियुक्त जजों को मान्यता देने की अपील की है, जबकि अगले साल चुनाव होने हैं।

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने शनिवार को संवैधानिक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के निलंबन का बचाव किया, जब प्रदर्शनकारी एक बार फिर जमा हुए और यूरोपीय आयोग ने राष्ट्रपति कारोल नावरोत्स्की से टस्क की ओर से नियुक्त जजों को मान्यता देने की अपील की।
डीडब्ल्यू ने बताया कि प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि टस्क द्वारा निलंबन का बचाव किए जाने के बीच भीड़ फिर जुट रही थी। इन रिपोर्टों में सड़कों पर जुटे लोगों की संख्या, घायलों या गिरफ्तारियों का कोई आंकड़ा नहीं दिया गया।
संवैधानिक ट्रिब्यूनल वह अदालत है जो यह तय करती है कि पोलैंड के कानून संविधान के अनुरूप हैं या नहीं, और उसका अध्यक्ष अदालत का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। टस्क की सरकार ने उस अध्यक्ष को निलंबित किया है और नए जज नियुक्त किए हैं, जिसे गार्डियन ने प्रदर्शनों के बावजूद अदालत में किया गया बड़ा फेरबदल बताया। रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया कि सरकार ने निलंबन के लिए कौन से कानूनी आधार दिए, और न ही ट्रिब्यूनल का अपना इस पर क्या कहना है।
फ्रांस 24 ने बताया कि यूरोपीय संघ की कार्यकारी संस्था यूरोपीय आयोग ने नावरोत्स्की से नए जजों को मान्यता देने की अपील की। पोलैंड का राष्ट्रपति पद टस्क की सरकार से अलग है, और दोनों में नियुक्ति प्रक्रिया पर नियंत्रण को लेकर विवाद चल रहा है।
यह टकराव अगले साल होने वाले संसदीय चुनावों से पहले सामने आ रहा है। फ्रांस 24 ने ऐसे सर्वे का हवाला दिया जिसमें टस्क के सत्तारूढ़ गठबंधन और राष्ट्रवादी दक्षिणपंथ के बीच कड़ी टक्कर दिखती है।
यहां देखी गई रिपोर्टों में यह कोई आंकड़ा नहीं छपा है कि कितने जज नियुक्त किए गए हैं, या ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष का निलंबन कितने समय तक रहना है। चारों मीडिया संस्थान इस बात पर सहमत हैं कि अदालत पर नियंत्रण को लेकर विवाद अनसुलझा है, टस्क सार्वजनिक रूप से अपने कदम का बचाव कर रहे हैं, और सरकार के विरोधी इस मुद्दे पर सड़कों पर लौट रहे हैं।

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