सिंध के किसानों ने 2022 की बाढ़ पर जर्मनी में RWE और Heidelberg Materials के खिलाफ मुकदमा दायर किया

सिंध के 39 किसानों ने जर्मनी में ऊर्जा कंपनी RWE और सीमेंट निर्माता Heidelberg Materials के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया है। उनका तर्क है कि इन कंपनियों के उत्सर्जन ने 2022 की उन मानसूनी बारिशों को तेज करने में मदद की जिन्होंने उनकी फसलें, पशुधन और घर तबाह कर दिए।

वादियों में से ज्यादातर जकोबाबाद और दादू जिलों के रहने वाले हैं। उनका अनुमान है कि वैश्विक औद्योगिक उत्सर्जन में RWE की हिस्सेदारी 0.68 प्रतिशत और Heidelberg Materials की 0.12 प्रतिशत है। यह दावा कंपनियों के कुल उत्सर्जन को निशाना बनाता है, पाकिस्तान में उनके किसी परिचालन को नहीं। दोनों कंपनियों का मुख्यालय जर्मनी में है, जहां हाल के एक फैसले ने इस तरह के मुकदमों का रास्ता खोल दिया है।

जकोबाबाद जिले में अपनी पत्नी और एक छोटे बच्चे के साथ रहने वाले 43 वर्षीय अब्दुल हफीज खोसो ने बाढ़ को "तबाही का नजारा" बताया। उन्होंने कहा, "हमारे बुजुर्गों ने भी ऐसा मौसम कभी नहीं देखा था।"

उस्मान सम्तियो गांव की 43 वर्षीय किसान मुनव्वर खातून ने कहा कि पानी गेहूं की कटाई से ठीक पहले आया, जिससे बीज डूब गया और उनके परिवार की आमदनी का मुख्य स्रोत खत्म हो गया। उन्होंने कहा, "हमें चिंता है कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो अगली पीढ़ी कैसे जिंदा रहेगी। अब जब बारिश का मौसम आता है तो हम डरते हैं।"

पड़ोसी दादू जिले के 55 वर्षीय अब्दुल खालिक लघारी ने अपना नुकसान 14,000 डॉलर बताया, जिसमें उनका घर, 40 एकड़ (16 हेक्टेयर) की फसल और उनका पशुधन शामिल है। दरकी हुई दीवारों और बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों के अवशेषों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, "आज तक हम अपना कर्ज नहीं चुका पाए हैं। सुबह उठते ही उन लोगों के फोन आने लगते हैं जिनका हमें कर्ज देना है।"

इस मामले को पाकिस्तानी और यूरोपीय संगठनों का समर्थन हासिल है, जिनमें हैंड्स वेलफेयर फाउंडेशन भी शामिल है, जिसने संबंधित समुदायों को संगठित किया। फाउंडेशन के विकास विशेषज्ञ मीर केरियो ने कहा, "हम हमेशा प्राकृतिक आपदाओं को दोष देते हैं, और कभी-कभी भगवान को भी, लेकिन विज्ञान बताता है कि जलवायु परिवर्तन चरम मौसम के खतरे और तीव्रता को बढ़ा रहा है।" उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस संकट में अहम भूमिका निभाई, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

इस मामले से जुड़ीं और इससे पहले एक पेरूवियन किसान द्वारा RWE के खिलाफ दायर दावे से जुड़ीं जर्मन वकील रोडा वेरहायेन ने कहा कि पाकिस्तानी याचिका उस मामले में पिछले साल के फैसले पर आधारित है। उस मामले में मुआवजे का दावा खारिज हो गया था, लेकिन अदालतों ने उत्सर्जन करने वालों को जवाबदेह ठहराने का रास्ता खुला छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियां 1960 के दशक से जलवायु परिवर्तन के सामान्य प्रभावों के बारे में जानती हैं और उन्हें उचित सावधानी बरतनी चाहिए थी और उत्सर्जन घटाने की कोशिश करनी चाहिए थी।

RWE ने इस मामले को "पर्यावरण नीति की मांगों को जर्मन अदालतों में ले जाने की एक और कोशिश" बताया। कंपनी ने कहा कि यह विरोधाभासी होगा कि राज्य कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की अनुमति दे, उसे नियंत्रित करे और कुछ मामलों में उसकी अपेक्षा भी करे, और साथ ही अतीत के लिए दीवानी जवाबदेही की भी इजाजत दे। Heidelberg Materials का कहना है कि उसका परिचालन जर्मन कानून का पालन करता है और कंपनियों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उन्हें अतीत के लिए अलग मानकों का सामना करना पड़े। दोनों कंपनियां दावों को निराधार बताती हैं।

2022 की बाढ़ ने पाकिस्तान के एक तिहाई हिस्से को प्रभावित किया, 1,700 लोगों की जान ली और 3 करोड़ लोगों को प्रभावित किया, जबकि यह देश वैश्विक उत्सर्जन में एक प्रतिशत से भी कम योगदान देता है। इस दावे की सुनवाई दीवानी कार्यवाही में होगी, जिसमें सालों लगने की उम्मीद है।