वाहन पुर्जा निर्माता लीक हुए पॉलिसी ड्राफ्ट से चिंतित

पाकिस्तान के ऑटो पुर्जा निर्माता ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स पॉलिसी 2026-31 की लीक हुई प्रतियों के आधार पर काम कर रहे हैं। यह पांच साल का दस्तावेज है जिसे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सितंबर की शुरुआत में सैद्धांतिक मंजूरी दी थी और पिछले महीने के अंत में इसे "आईएमएफ समीक्षा" के लिए भेजा गया था। यह जानकारी डॉन ने सोमवार को दी।

यह पॉलिसी 1,200 ऑटो पुर्जा निर्माता कंपनियों को कवर करती है। डॉन के मुताबिक ये कंपनियां 300,000 लोगों को सीधे और 1.8 मिलियन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती हैं।

पॉलिसी का पूरा पाठ जारी नहीं किया गया है। डॉन ने बताया कि कई ड्राफ्ट प्रचलन में हैं और सरकार के निकट घेरे के बाहर किसी को भी उस दस्तावेज की सटीक विषयवस्तु नहीं पता जिसे सैद्धांतिक मंजूरी दी गई और आईएमएफ को भेजा गया।

अखबार ने बताया कि नवीनतम ड्राफ्ट की शुरुआत इस क्षेत्र के पैमाने को स्वीकार करने से होती है और इसमें 4 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा का जिक्र है। उसने पूरा पाठ प्रकाशित नहीं किया और यह भी नहीं बताया कि आईएमएफ समीक्षा में क्या शामिल है या वह कब पूरी होगी।

डॉन ने बताया कि लीक हुए ड्राफ्ट पढ़ने के बाद निर्माताओं ने चिंता जताई, जिनमें न्यू एनर्जी व्हीकल्स की ओर बदलाव का जिक्र है। रिपोर्ट में उन विशिष्ट प्रावधानों का ब्योरा नहीं दिया गया जिन पर कंपनियां आपत्ति कर रही हैं।

आज इंग्लिश टीवी ने उद्योग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट दी और बिजली की ऊंची लागत, करों और कारोबार की व्यापक चुनौतियों को वाहन और पुर्जा उत्पादकों के सामने मौजूद दबाव बताया। उपलब्ध सामग्री में चैनल ने इन लागतों के आंकड़े नहीं दिए।

सरकार ने पॉलिसी दस्तावेज सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया है और डॉन ने ड्राफ्ट पर उद्योग मंत्रालय या किसी उद्योग संघ के बयान की रिपोर्ट नहीं दी।

पाकिस्तान का ऑटो क्षेत्र विनिर्माण आधार के अधिक संरक्षित हिस्सों में से एक रहा है और 2031 तक चलने वाला पांच साल का ढांचा टूलिंग, स्थानीयकरण और पेट्रोल व डीजल वाहनों से दूरी की दिशा में निवेश की शर्तें तय करेगा। ड्राफ्ट में नामित 1,200 पुर्जा कंपनियों के लिए ये शर्तें तय करती हैं कि मौजूदा संयंत्रों को नए सिरे से तैयार किया जा सकेगा या इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मॉडलों के आयातित पुर्जों से उन्हें हटा दिया जाएगा।

डॉन की रिपोर्ट इस पॉलिसी को उन उपायों की कतार में रखती है जो सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ साझा किए हैं। सितंबर की शुरुआत में प्रधानमंत्री की सैद्धांतिक मंजूरी उससे पहले आई थी जब पिछले महीने के अंत में दस्तावेज समीक्षा के लिए भेजा गया।