12 प्रांतों के गठन की योजना 2029 के चुनावों के बाद लागू होगी

जियो न्यूज़ और मिनट मिरर की रिपोर्टों के मुताबिक, जो दोनों बातचीत से वाकिफ सूत्रों के हवाले से हैं, पाकिस्तान को 12 प्रांतों में बांटने का प्रस्ताव 2029 के आम चुनावों के बाद ही लागू होगा, भले ही इन्हें बनाने के लिए जरूरी संविधान संशोधन अगले साल ही उठाए जाएं।

योजना के तहत पंजाब को चार प्रांतों, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को तीन-तीन प्रांतों और सिंध को दो प्रांतों में बांटा जाएगा, जिससे देश चार प्रांतों से 12 प्रांतों का हो जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि अगर अगले साल संशोधन पारित भी हो जाएं, तब भी मौजूदा प्रांतीय सरकारें और विधानसभाएं अगले आम चुनावों तक काम करती रहेंगी। नया ढांचा 2029 के चुनावों के बाद लागू होगा।

दोनों रिपोर्टों में तीन मुद्दों को सबसे मुश्किल बताया गया। पहला है राष्ट्रीय वित्त आयोग (एनएफसी) अवॉर्ड, जिसके तहत संघीय विभाज्य पूल में प्रांतों का हिस्सा चार प्रांतों के बीच ऐसे फॉर्मूले से बांटा जाता है जिसमें आबादी, गरीबी और पिछड़ेपन तथा राजस्व संग्रह को तौला जाता है। आठ नए इकाइयां बनने पर यह तय करना पड़ेगा कि यह फॉर्मूला जारी रहेगा या 12 हिस्सेदारों के लिए इसे फिर से लिखा जाएगा।

दूसरा मुद्दा पानी है। 1991 के जल आवंटन समझौते में सिंधु नदी प्रणाली में चार प्रांतों के हिस्से तय किए गए हैं। नए प्रांत बनाने पर या तो इन हिस्सों को उत्तराधिकारी इकाइयों के बीच बांटना होगा या समझौते में संशोधन करना होगा, जिसे दोनों रिपोर्टों ने उन इलाकों के लिए संवेदनशील बताया जहां पानी की उपलब्धता, सिंचाई की जरूरतों और खेती पर निर्भरता को लेकर पहले से विवाद है।

तीसरा मुद्दा बकाया पैसा है। प्रांतीय कर्ज, संघीय ऋण, बकाया हस्तांतरण और अन्य वित्तीय दायित्वों को बांटना होगा, और एक तंत्र तय करेगा कि कौन सा नया प्रांत कौन सा कर्ज उठाएगा और केंद्र जो पैसा प्रांतों को देता है वह नई इकाइयों तक कैसे पहुंचेगा। जियो न्यूज़ ने कहा कि इसके लिए संपत्ति, देनदारियों और बकाया को लेकर विवाद से बचने के लिए हर मौजूदा प्रांत और उसकी प्रस्तावित उत्तराधिकारी इकाइयों का आकलन करना होगा।

जियो न्यूज़ ने अपनी खबर का आधार सोमवार को द न्यूज़ में छपी एक रिपोर्ट को बताया। मिनट मिरर ने अपने संस्करण के पीछे किसी प्रकाशन का नाम नहीं लिया। किसी भी मीडिया संस्थान ने प्रस्ताव को सामने रखने वाले किसी अधिकारी, मंत्रालय या दस्तावेज का नाम नहीं बताया।

दोनों रिपोर्टों में कहा गया कि इस पुनर्गठन को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने से पहले संघीय सरकार, प्रांतीय सरकारों और अन्य हितधारकों के बीच व्यापक परामर्श की जरूरत होगी।